प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्पत्ति कार्ड वितरित करने का शुभारंभ किया।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत सरकार अगले तीन-चार वर्षों में प्रत्येक गृहस्वामी को सम्पत्ति कार्ड उपलब्ध कराएगी।इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। स्वामित्व योजना में ग्रामीण इलाकों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। यह केन्द्र सरकार की योजना है, जो इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और सम्पत्ति कार्ड जारी करना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सम्पत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीणों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से सम्पत्तियों के अवैध कब्ज़ों पर भी रोक लगेगी।

मोदी ने कहा कि इस कदम से देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक और बड़ा कदम है।प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों के ऐसे युवा, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने मकान के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में कई समस्याएं आती हैं। अब वे सम्पत्ति कार्ड दिखा कर आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

मोदी ने कहा कि विश्व के बहुत से विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि देश के विकास में घरों और जमीन के मालिकाना अधिकार की बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि जब सम्पत्ति का रिकॉर्ड होगा, तो नागरिकों में विश्वास भी बढ़ेगा और वे निवेश के नए अवसरों का लाभ उठाएंगे।मोदी ने कहा कि पिछले छह वर्षों में लगातार देश में बहुत सी कमियों को दूर करने का काम किया गया है। देश में आज बिना किसी भेदभाव के सभी का विकास हो रहा है और लोग पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

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