टीचर्स राइट्स लीगल सेल लड़ेगा सहायक शिक्षक की लड़ाई

छ.ग उच्च न्यायालय में लगेगा तमाम पिटिशन

बिलासपुर MyNews36- सरकार के लगातार डिलमुल प्रक्रिया और समस्त शिक्षक संगठन के रस्म अदायगी पहल से नाराज़ प्रदेशभर के जानकार और जागरूक सहायक शिक्षक अब उच्च न्यायालय के माध्यम से अपनी मांग सरकार से मनवाएंगे। इसके लिए अलग से टीचर्स राइट्स लीगल सेल का गठन किया गया है,जो एलबी संवर्ग के शिक्षकों के अधिकार पूर्व में भूतलक्षी प्रभाव से बन्द किए गए क्रमोन्नत वेतनमान आदेश को बहाल करने,समयमान वेतमान के आधार पर वेतन निर्धारण करने, प्रथम सेवा अवधी से सेवा गणना कर समस्त सेवा लाभ देने,सहित नई सीधी भर्ती के पदस्थापना के पूर्व पदोन्नति करने सहित तमाम सेवा लाभ के लिए पिटिशन लगाया जाएगा।इसके लिए प्रदेशभर के शिक्षकों से सहमति लिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में लीगल सेल के संयोजक शिव सारथी ने बताया कि- हाईकोर्ट में समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण करने का केस लग चुका है जल्द ही क्रमोन्नति सहित अन्य लाभ के लिए न्यायालय में पिटिशन लगाया जाएगा क्योंकि राज्य सरकार की टालमटोल से प्रदेश के आम शिक्षक परेशान है और उनका विश्वास डगमगाने लगा है।

उन्हें लगने लगा है कि जो सरकार लंबित महगांई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दे रहा है वह क्रमोन्नति और समयमान आधारित वेतन देगा यह संशय की स्थिति है यही कारण है कि न्यायालय उचित माध्यम है अधिकार दिलाने का इसके लिए लगातार अभियान चलकर हाईकोर्ट से सुप्रीमकोर्ट तक याचिका के माध्यम से लड़ाई लड़ा जाएगा।

लीगल सेल के विधि स्नातक प्रदेश संयोजक शिव सारथी ने कहा है कि निम्न से उच्च पद लाभ भी न्यायालय के आदेश से ही संभव हुआ है जो पंचायत सेवा में नहीं था जब वह मिल सकता है तो क्रमोन्नति, पदोन्नति और समयमान /उच्चतर वेतनमान तो सेवा नियम का अभिन्न अंग है । वर्तमान परिस्थिति में जिसके लिए न्यायालय ही सबसे उचित माध्यम है।

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