रायपुर|निलंबित आईपीएस अफसर मुकेश गुप्ता की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही है।दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी समर के बीच सोमवार को गृह विभाग ने ईओडब्ल्यू को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकेश गुप्ता के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।बता दें इससे पहले हाईकोर्ट ने फोन टेपिंग मामले में मुकेश गुप्ता को राहत दी थी,लेकिन अब सरकार ने गृह विभाग के अवर सचिव डी पी कौशल ने जांच के आदेश दिए हैं।गौरतलब है कि-फोन टेपिंग मामले में जांच के दौरान ईओडब्ल्यू को मुकेश गुप्ता के खिलाफ कई अहम सबूत मिले थे।जांच के दौरान मुकेश गुप्ता से जुड़े एमजीएम हॉस्पिटल में लेन-देन से जुड़ी जानकारियां मिली है।वहीं,गृह विभाग को भेजे पत्र में ईओडब्ल्यू ने कहा था कि-मुकेश गुप्ता ने सैविधानिक पद पर रहते हुए अपने पद का दुरूपयोग किया है।अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार किए।उगाही और भ्रष्टाचारी से अर्जीत की गई संपत्ति मुकेश गुप्ता ने कई ट्रस्टियों और सहयोगियों के साथ मिलकर एमजीएम अस्पताल में इस्तेमाल किया।ईओडब्ल्यू ने आईटी एक्ट 1961 की धारा 12 (ए) एवं 80 जी तथा एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड कराकर आयकर में छूट प्राप्त करने की शिकायत की जांच के लिए भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत जांच की अनुमति मांगी थी।ईओडब्ल्यू के पत्र के आधार पर राज्य शासन के गृह विभाग ने जांच की अनुमति दे दी है।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भेजा नोटिस

हाईकोर्ट ने बीते दिनों आदेश दिया था कि फोन टेपिंग मामले में मुकेश गुप्ता जांच में ईओडब्ल्यू का सहयोग करें।इसके बाद ईओडब्ल्यू ने उन्हें नोटिस जारी किया था,जिसमें 26 अप्रैल को 11 बजे उपस्थित होने को कहा गया है।

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One Comment

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