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NSUI द्वारा छात्रहित में किए जा रहे प्रदर्शन पर राज्य शासन ने लगाई मुहर

NSUI

रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला और अहम लिया गया।यह फैसला शिक्षा के क्षेत्र में लिया गया है।वर्तमान समय में राज्य में प्राइवेट स्कूल और कॉलेज की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जिसको लेकर आज कैबिनेट मीटिंग में आज बड़ा और अहम फैसला लिया गया साथ ही फीस विनियामक आयोग का गठन किया है जिसके चलते जो प्राइवेट स्कूल और कालेजों द्वारा मनमानी फीस वसूली जा रही है उस पर रोक लगाने और सभी को एक समान फीस देने का अधिकार हो।जिससे मध्यमवर्ग और गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने का लाभ मिल सके।

फीस विनियामक की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ NSUI लगातार 15 वर्षों से प्रदर्शन करते आ रहा है,जिस पर आज छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित कैबिनेट मीटिंग में फैसला कर इस पर मुहर लगा दिया गया है और फीस विनियामक आयोग का गठन किया है।

NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि-हम इस मांग को पूरे प्रदेश में पिछले कई वर्षों से करते आ रहे थे जैसे कि-सभी प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में मनमानी फीस ली जा रही थी स्कूलों द्वारा फीस इसके माध्यम से मध्यमवर्गीय परिवार एवं गरीब परिवारों को बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता था अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पर आज छत्तीसगढ़ शासन ने कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया है हम प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार के आयोग का गठन छत्तीसगढ़ में किया गया है इससे मध्यम वर्गीय एवं गरीब परिवार अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेज पाएंगे।पिछले दिनों जिला NSUI की टीम ने जाकर स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को ज्ञापन सौंपा था कि-जो स्कूल में मनमानी फीस ली जा रही है इसको लेकर एक आयोग बनाएं जाए,आज वह मांग पूरा हुआ है इसका हम छत्तीसगढ़ शासन को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि-उन्होंने जल्द से जल्द यह फैसला ले लिया है।

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