जिला पंचायत बेमेतरा के दो व्याख्याताओं ने दायर की है याचिका

रायपुर|शिक्षाकर्मियों को संविलियन किये बिना सीधी भर्ती के लिए शासन द्वारा जारी विज्ञापन पर बिलासपुर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी.सेम.कोशी ने दिनेश सिंह चौहान और शशि कुमार तिवारी की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर दिया है|दोनों ही जिला पंचायत बेमेतरा में व्याख्याता पंचायत के पद पर कार्यरत है|इन्होने आठ वर्ष की सेवा 2018 में पूर्ण कर ली|लेकिन 1 जुलाई 2018 के बाद भी संविलियन का लाभ नहीं पा सके|राज्य सरकार ने पूर्व में जारी संविलियन निर्देशों में 1 जुलाई 2019 को संविलियन किये जाने का व्यादा किया गया गया था और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 5 मार्च 2019 को अधिसूचना जारी कर स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षिक और प्रशासनिक संवर्ग में भर्ती और पदोन्नति के नियम बनाए|

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जिसके कारण संविलियन निर्देश प्रभावहीन हो गए|इसके चार दिन बाद ही सरकार ने विज्ञापन जारी कर सीधी भर्ती का निर्णय ले लिया जिसके अंतर्गत 15 हज़ार शिक्षकों की सीधी भर्ती व्यापम से किये जाने का प्रावधान कर दिया|भर्ती नियम के अंतर्गत संविलियन को भर्ती नियम का तरीका बनाए जाने के बावजूद संविलियन के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं दिया गया और भर्ती का तरीका प्रत्येक बार राज्य शासन के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया|जिससे आहत होकर पंचायत शिक्षकों ने सरकार के समक्ष अपनी समस्या रखी लेकिन,कोई समाधान नहीं निकला|परिणाम स्वरुप दोनों व्याख्याताओं ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी,जिस पर शासन को नोटिस जारी हो गया|

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