प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्पत्ति कार्ड वितरित करने की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। इस योजना में ग्रामीण इलाकों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और सम्पत्ति कार्ड जारी करना है।

मोदी ने कहा कि सम्पत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीण लोगों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से सम्पत्तियों के अवैध कब्ज़ों को भी रोका जा सकेगा।

प्रधानमंत्री ने उन लाखों लोगों को बधाई दी, जिन्होंने अपने मकानों के लिए सम्पत्ति कार्ड प्राप्त किए।मोदी ने कहा कि यह कदम देश के गांवों के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगा।उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने एक और बड़ा कदम उठाया है।सम्पत्ति कार्ड की यह योजना गावों में रहने वालों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।मोदी ने कहा कि गावों में ऐसे बहुत से युवा हैं, जो स्वयं बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु उन्हें अपने मकान के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में कई समस्याएं आती हैं। सम्पत्ति कार्ड को दिखा कर वे अब आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में गांवों के लिए जितना कार्य किया है वो पिछले 6 दशक में भी नहीं हुआ।मोदी ने कहा कि आज देश के दो महान सपूतों भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर इस तरह का बड़ा काम हो पाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के बहुत से विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि देश के विकास में घरों और जमीन के मालिकाना अधिकार बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब सम्पत्ति का रिकॉर्ड होगा, तो नागरिकों में विश्वास भी बढ़ेगा और वे निवेश के नए अवसरों का लाभ उठाएंगे। मोदी ने कहा कि पिछले छह वर्षों में देश में बहुत सी कमियों को दूर करने का लगातार काम किया गया है। आज देश में बिना किसी भेदभाव के सभी का विकास हो रहा है और लोग पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ सम्पत्ति कार्ड प्राप्तकर्ताओं से बातचीत भी की। ये एक लाख सम्पत्ति कार्डधारक देश के छह राज्यों के 763 गांवों के निवासी हैं। इनमें 346 उत्तर प्रदेश से, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखंड और दो कर्नाटक से हैं।

लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए इस पहल की प्रशंसा की।इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों के अभूतपूर्व विकास के लिए यह ऐतिहासिक कार्य हो सका है। उन्होंने कहा कि सम्पर्क मार्गों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना के तहत विद्युत आपूर्ति जैसे बहुत से काम किए गए हैं।

हरियाणा में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्‍वामित्‍व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड के वितरण का स्‍वागत किया है। करनाल, पंचकुला और भिवानी में आकाशवाणी संवाददाताओं से बातचीत में उन्‍होंने कहा कि इस शुरुआत से लोगों के जीवन में सुधार आएगा और वित्‍तीय तौर पर वे सशक्‍त होंगे तथा संपत्ति के आधार पर ऋण ले सकेंगे। उन्‍होंने कहा कि इससे उनके घरों के अतिक्रमण का भय भी दूर हो गया है। करनाल के उपायुक्‍त निशांत कुमार यादव ने कहा है कि इस योजना के तहत जिले के 13 गांव लाल डोरा मुक्त हो गए हैं। उन्‍होंने कहा कि संपत्ति कार्ड में निवास स्‍थान का भौतिक विवरण उपलब्‍ध होगा। उन्‍होंने कहा कि गांव के लोग खुश हैं, क्‍योंकि उन्‍हें शहरों की तरह अपने मकानों का स्‍वामित्‍व मिल गया है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग स्वामित्व योजना और सम्पत्ति कार्ड वितरण से बहुत खुश हैं। लोगों ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत सम्पत्ति कार्ड से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। पीलीभीत जिले के एक लाभार्थी विपिन कुमार ने कहा कि इस योजना से गावों में भूमि और सम्पत्ति विवाद समाप्त होंगे।

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