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रायपुर-प्रदेश में बिजली तार की चपेट में आकर झुलसने वालों को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव बिजली कंपनी ने बनाया है।इसे शासन की हरी झंडी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा।वर्तमान में करंट से किसी के घायल होने पर कंपनी मदद नहीं करती,मृत्यु होने तथा अपंगता का इंतजार करती है।लोगों को उपचार के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है।घायलों के परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।बारिश के मौसम, आंधी में अक्सर पेड़ बिजली के तारों पर गिर जाते हैं और लोग करंट की चपेट में आकर झुलस जाते हैं।ट्रांसफार्मर,पोल और लटकते तारों से भी अक्सर लोग घायल हो जाते हैं।ऐसी घटनाओं में न तो बिजली कंपनी का दोष होता है और न ही घायल का।घायलों को उपचार के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है,लेकिन बिजली कंपनी की तरफ से ऐसी घटनाओं में मुआवजा का प्रावधान नहीं है।

मदद मांगने डंगनिया पहुंचे थे बिलासपुर के लोग

बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि बिलासपुर में बिजली का तार गिर गया था,जिससे करीब छह साल का एक बच्चा बुरी तरह झुलस गया था।बच्चे के उपचार में मदद के लिए परिजन डंगनिया स्थित बिजली कार्यालय पहुंचे थे।उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाया कि झुलसने वालों को भी मदद मिलनी चाहिए।

हाईटेंशन तार से झुलसा बच्चा

विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले अमलीडीह में हाईटेंशन तार की चपेट में आकर करीब पांच वर्षीय बच्चा बुरी तरह झुलस गया था।घायल बच्चे के उपचार के लिए परिजन दर-दर भटक रहे थे,लेकिन विद्युत कंपनी ने कोई मदद नहीं की।वर्तमान में बच्चे का उपचार चल रहा है।

करंट से मौत पर चार लाख रुपये का मुआवजा

वर्तमान में बिजली विभाग में करंट से मौत होने की स्थिति में चार लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है।करंट के 60 फीसद और उससे अधिक झुलसने पर दो लाख रुपये की सहायता दी जाती है।लेकिन 60 प्रतिशत से कम झुलसे व्यक्ति को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।

करंट की चपेट में आकर घायल होने वालों की आर्थिक सहायता के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है।वर्तमान में करंट लगने से मौत पर चार लाख रुपये और 60 प्रतिशत और उससे अधिक झुलसने पर दो लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाती है।शैलेंद्र शुक्ला,चेयरमैन,छत्तीसगढ़,स्टेट पावर कंपनी

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