नई दिल्ली- राज्‍यसभा ने वायुयान संशोधन विधेयक-2020 पारित कर दिया है। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। इस विधेयक के जरिये वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन करने का प्रस्‍ताव है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत तीन मौजूदा प्राधिकरणों को वैधानिक दर्जा दिये जाने का भी प्रावधान है।

यह प्राधिकरण हैं- नागरिक विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्‍यूरो और वायुयान दुर्घटना जांच ब्‍यूरो। प्रत्‍येक संस्‍था की अध्‍यक्षता महानिदेशक स्‍तर के अधिकारी करेंगे, जिनकी नियुक्ति केन्‍द्र सरकार करेगी।विधेयक में इन प्राधिकरणों को नये सिरे से परिभाषित किया गया है। विधेयक में जुर्माने की मौजूदा राशि अधिकतम दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया गया है।

ये जुर्माना विमान में हथियार, विस्‍फोटक और अन्‍य घातक सामग्री ले जाने तथा हवाई अड्डे के एक चिन्हि्त विशेष स्‍थान के आसपास के दायरे के भीतर निर्माण या कोई ढांचा खड़ा करने पर लगाया जायेगा।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि निजीकरण से देश के हवाई अड्डों के विकास में मदद मिलेगी। पुरी ने कहा कि दिल्‍ली और मुंबई हवाई अड्डों के निजीकरण से प्राप्‍त हुई 29 हजार करोड़ रुपये की राशि का इस्‍तेमाल देश के अन्‍य हवाई अड्डों के विकास में किया गया। विमान सुरक्षा मुद्दे पर पुरी ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी और भारत हवाई सुरक्षा नियामकों की ओर से तय विभिन्‍न कसौटियों पर अच्‍छे ढंग से काम कर रहा है। उड़ान और वंदे भारत योजना की प्रशंसा करते हुए उन्‍होंने कहा कि अन्‍य देशों से 16 लाख को स्‍वदेश लाया गया।

इससे पहले सदन में चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के के.सी.वेणुगोपाल ने त्रिवेंद्रम और जयपुर हवाई अड्डे सहित हवाई अड्डों को पट्टे पर देने के सरकार के कदम पर सवाल उठाया। उन्‍होंने सरकार पर किसी विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया।

भारतीय कम्‍यूनिस्‍ट पार्टी के बिनॉय विश्‍वम ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि वंदे भारत मिशन के दौरान एयर इंडिया ने महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा की और विमानन कंपनी को बेचने की योजना पर सरकार को फिर विचार करना चाहिए।

उन्‍होंने सरकार से वायुयान अधिनियम 1934 में समग्र बदलाव करने का आग्रह किया। बीजू जनता दल के प्रसन्‍ना आचार्य ने कहा ने कहा कि विमान और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम अपनाये जाने चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के जी. वी. नरसिम्‍हा राव ने कहा कि विमानन क्षेत्र का कायाकलप किया गया है और उसके अनुसार कानूनों में बदलाव की जरूरत है। उन्‍होंने उड़ान योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि विमान किराये सस्‍ते हुए हैं और अब आम आदमी भी इस पर खर्च कर सकता है।

समाजवादी पार्टी विशम्‍बर निशाद, डी.एम.के. पार्टी के पी. विलसन, वाई एस आर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी, राष्‍ट्रीय जनता दल के मनोज झा, राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्‍ल पटेल और अन्‍य सदस्‍यों ने भी इस चर्चा में हिस्‍सा लिया।

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