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Parliament Live: देश में पिछले चार साल में 3169 उग्रवादियों ने किया आत्मसमर्पण

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नई दिल्ली- देश में पिछले चार साल में 3,169 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में दी। प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में रेड्डी ने कहा कि उग्रवादी हमलों की संख्या में भी कमी आई है। वर्ष 2016 से 15 नवंबर 2019 तक कुल 3169 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2016 में 1442, 2017 में 685, 2018 में 644 और 15 नवंबर तक 398 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया।

केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि इन चार साल में हिंसा की कुल 3368 घटनाएं हुईं। यह आंकड़ा पिछले पांच साल की तुलना में 43 फीसदी कम रहा।

रवि किशन ने कहा- हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ इसलिए भारत एक हिंदू राष्ट्र

गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत में हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है तो ऐसे में भारत एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुस्लिम और ईसाई देश हैं इसलिए यह अद्भुत है कि हमारे पास अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए भारत नाम का एक देश है।

भीड़ हिंसा को लेकर कानून में बदलाव पर विचार जारी

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि भीड़ हिंसा के बारे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों में बदलाव करने के बारे में एक समिति का गठन कर सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।
शाह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों से आपराधिक मामलों की जांच से जुड़े विशेषज्ञों और लोक अभियोजकों से इस विषय में सुझाव एकत्र कर अवगत कराने को कहा गया है।

चीनी घुसपैठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ का बयान

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर अलग-अलग धारणाएं होने की वजह से अतिक्रमण की घटनाएं होती हैं लेकिन सीमा सुरक्षा को लेकर किसी को चिंता की जरूरत नहीं है और सेनाएं पूरी तरह चौकस हैं।
शून्यकाल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने चीनी सेना के कथित रूप से भारतीय क्षेत्र में आने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा रुख आक्रामक रहता है, लेकिन उसे मदद देने वाले चीन के खिलाफ सरकार का रुख नरमी वाला लगता है। उन्होंने कहा कि चीन के मामले में सरकार का रवैया हताशा पैदा करने वाला है और उसके खिलाफ इतनी नरमी क्यों है?

इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘मैं सदन को और सदन के माध्यम से देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा को लेकर सेनाएं पूरी तरह चौकस हैं। वे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है।’उन्होंने कहा कि-सीमा सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह जागरुक है। किसी को चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिंह ने कहा कि चीन के साथ इस तरह की घटनाओं का मूल कारण दोनों देशों के बीच कोई निर्धारित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) नहीं होना है। एलएसी को लेकर दोनों देशों की अलग-अलग धारणाएं हैं और उसी के चलते कई बार चीनी पीएलए के जवान हमारी सीमा के अंदर आ जाते हैं तो कई बार हमारे लोग भी उस तरफ चले जाते हैं।

नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी, संसद में होगा संग्राम

नागरिकता संशोधन विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक संसद भवन के एनक्सी बिल्डिंग में हुई। सरकार शीतकालीन सत्र में ही इस बिल को पारित करवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि एनआरसी के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर विपक्ष पुरजोर विरोध करने की तैयारी में लगा हुआ है।इस बिल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसद में पेश करेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध करेंगे। इससे संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं।

बीएसएनएल, एमटीएनएल सामरिक संपत्ति दोनों को लाभ में लाएंगे : प्रसाद

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल इस सरकार के लिए सामरिक संपत्ति हैं और इन दोनों को लाभ में लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सदाशिव लोखंडे, राजीव रंजन सिंह, असदुद्दीन ओवैसी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह टिप्पणी की।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एससी-एसटी आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह आरक्षण 25 जनवरी को समाप्त हो रहा था।

दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का विधेयक राज्यसभा में आज होगा पेश

आवासन एवं शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली की 1700 से अधिक अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर इनमें स्थानीय निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक़ देने वाला विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश करेंगे।

राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार पुरी ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019’ को उच्च सदन में चर्चा और पारित कराने के लिये पेश करेंगे।उल्लेखनीय है कि दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने वाले इस विधेयक को लोकसभा पिछले सप्ताह मंज़ूरी दे चुकी है।

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