विद्युत मंत्रालय ने बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमावली का मसौदा पहली बार तैयार किया है। बिजली उपभोक्ता विद्युत क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण पक्षों में शामिल हैं।

उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं की पहचान करना, न्यूनतम सेवा स्तर निर्धारित करना और इन सेवाओं का आदर करने के लिए मानक तय करना महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियमावली 2020 का मसौदा पहली बार तैयार किया है।

इस मसौदे के अनुसार राज्य विद्युत विनियामक आयोग डिस्कॉम के लिए प्रति उपभोक्ता प्रतिवर्ष बिजली कटौती की औसत संख्या और अवधि तय करेंगे। 10 किलो वॉट तक का बिजली कनेक्शन लेने के लिए केवल दो कागज़ात की जरूरत होगी। 150 किलो वॉट तक के कनेक्शन के लिए शुल्क का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नया कनेक्शन लेने और मौजूदा कनेक्शन को संशोधित कराने के लिए महानगरों में अधिकतम सात दिन, अन्य शहरों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में तीस दिन से अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।

बिजली के बिलों का भुगतान नकद, चैक, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा, लेकिन एक हजार रुपये या अधिक के बिल ऑनलाइन ही भरने होंगे। विद्युत मंत्रालय ने नियमावली का मसौदा 9 सितम्बर को संबंधित पक्षों को भेजा और इस पर 30 सितम्बर तक सुझाव या टिप्पणी देने को कहा गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

Director & CEO - MANISH KUMAR SAHU , Mobile Number- 9111780001, Chief Editor- PARAMJEET SINGH NETAM, Mobile Number- 7415873787, Office Address- Chopra Colony, Mahaveer Nagar Raipur (C.G)PIN Code- 492001, Email- wmynews36@gmail.com & manishsahunews36@gmail.com