
रायपुर MyNews36 – वार्षिक वेतन विद्धि में रोक लगाए जाने के निर्णय को वापस लेने की मांग को लेकर छ.ग सहायक शिक्षक फेडरेशन 1 जून को प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपेगा।छ.ग सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने आज जारी बयान में कहा कि वेतन विद्धि में रोक के निर्णय से समस्त सहायक शिक्षको में हताशा का वातावरण निर्मित हुआ है।वेसे भी सहायक शिक्षक 20 साल से एक पद पर एक वेतन में कार्य करते आ रहे है ऐसे में सरकार का वार्षिक वेतन विद्धि में रोक लगाए जाने का निर्णय सहायक शिक्षको के साथ अन्याय है।काफी लंम्बे समय से सहायक शिक्षक उच्चत्तर वेतन और पदोन्नति की मांग करते आ रहे है परंतु सरकार ने इस पर कोई पहल नही की उल्टा वेतन विद्धि में रोक लगाने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया है जो अनुचित है।अपनी इसी मांग को लेकर सहायक शिक्षक फेडरेशन आगामी 1 जून को प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपेगा।
प्रदेश अध्यक्ष ने जिला अध्यक्षगणों से अपील करते हुए कहा कि वे सरकार के मापदंडों के अनुरूप सामाजिक दूरी बनाते हुए समस्त जिला कलेक्टरो को ज्ञापन सौपे।छ ग सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष-शिव मिश्रा,सुखनंदन यादव,अजय गुप्ता,सी डी भट्ट,बलराम यादव, अस्वनी कुर्रे,दिलीप पटेल,कौशल अवस्थी,रविलोह सिह,प्रेमलता शर्मा,उमा पांडेय,खिलेस्वरी शांडिल्य,बनमोती भोई,प्रदेश प्रवक्ता-हुलेश चन्द्राकर,बसन्त कौशिक,विकास मानिकपुरी,रणजीत बनर्जी,शिव सारथी,छोटेलाल साहू,आदित्य गौरव साहू,राजेश प्रधान,चन्द्रप्रकाश तिवारी, राजकुमार यादव,बी पी मेश्राम सहित समस्त प्रदेश प्रदेश पदाधिकारीगणों ने समस्त जिला अध्यक्ष से अपील की है कि वे 1 जून को आयोजित ज्ञापन सौपने के कार्यक्रम को सफल बनाए।
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आधार के जरिए मुफ्त में 10 मिनट में मिलेगा पैन नंबर,ऐसे बनवाए ई-पैन

नई दिल्ली- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आधार-आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन की सुविधा को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया। यह सुविधा अब उन सभी स्थाई खाता संख्या (पैन) (E Pan) आवेदकों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास वैध आधार संख्या है और जिनके पास यूआईडीएआई डेटाबेस में पंजीकृत मोबाइल नंबर है।वास्तविक समय के आधार पर जारी की गई आवंटन प्रक्रिया कागज रहित है और आयकर विभाग द्वारा आवेदकों को मुफ्त में एक इलेक्ट्रॉनिक पैन (E Pan) जारी किया जाता है।तत्काल पैन की सुविधा आज औपचारिक रूप से लॉन्च की गई, लेकिन परीक्षण के आधार पर इसका ‘बीटा संस्करण’ फरवरी से ही आई-टी विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मौजूद है।
एक विज्ञप्ति में विभाग ने कहा कि तब से करदाताओं को 6.7 लाख से अधिक तत्काल पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं। तत्काल पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, अपना आधार नंबर साझा करें और आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उत्पन्न ओटीपी जमा करें।
इस प्रक्रिया के पूरा होने पर, 15-अंकीय पावती संख्या उत्पन्न की जाएगी। एक बार आवंटित होने के बाद, ई-पैन कार्ड पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। आधार के साथ पंजीकृत होने पर ई-पैन आवेदक की ईमेल आईडी पर भी भेजा जाता है।
आयकर विभाग ने 25 मई को कहा कि अभी तक करदाताओं को कुल 50.52 करोड़ पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से लगभग 32.17 करोड़ से अधिक आधार के द्वारा प्रमाणित हैं। 30 जून 2020 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने सभी आयकरदाताओं को पैन के बदले अपने आधार नंबर का उपयोग करने की अनुमति दी है।
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