कोरोना संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों के चलते आर्थिक गतिविधियों में तेजी

रायपुर- छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था तेजी से गति पकड़ रही हैं। जीएसटी के ताजा आंकड़ों ने एक बार फिर इसकी पुष्टि की हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष के अगस्त माह के मुकाबले इस वर्ष अगस्त माह में जीएसटी संकलन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई हैं।

पिछले वर्ष अगस्त माह में राज्य में जीएसटी संकलन 1873 करोड़ रुपये था जो इस अगस्त में बढ़कर 1994 करोड़ रुपये हो गया है। कोरोना संकट के बावजूद राज्य में जीएसटी संकलन में हुई वृद्धि इस बात का प्रतीक हैं कि राज्य सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में जो नीतियां अपनाई हैं और जो निर्णय लिए है उससे राज्य की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक गति मिली हैं।

प्रदेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, तेंदूपत्ता की बेहतर दर पर खरीदी तथा लघु वनोंपजों के दामों में वृद्धि से राज्य के ग्रामीणों, किसानों, आदिवासियों को सीधे फायदा पहुंचा है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं बाजार कोरोना संक्रमण काल में गतिशील बने रहे।

वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त माह में जीएसटी राजस्व कर के संग्रहण के संबंध में जारी रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में जीएसटी राजस्व संग्रहण में 8 प्रतिशत की कमी अगस्त माह में आई है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य जीएसटी राजस्व संग्रहण के मामले 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर देश चौथे नंबर पर है। अगस्त माह में जीएसटी राजस्व संग्रहण के मामले में देश के अन्य राज्यों की स्थिति बेहद कमजोर है। कुछ राज्यों में तो जीएसटी राजस्व संग्रहण में बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष 59 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

अगस्त माह में दिल्ली राज्य में जीएसटी राजस्व संग्रहण 18 प्रतिशत कम हुआ है। इसी तरह मध्यप्रदेश में 2 प्रतिशत, गुजरात में 3 प्रतिशत, असम में 8 प्रतिशत, उड़ीसा में 6 प्रतिशत, गोवा में 38 प्रतिशत, केरल में 28 प्रतिशत, तमिलनाडु में 12 प्रतिशत, आंधप्रदेश में 8 प्रतिशत, तेलंगाना में 9 प्रतिशत तथा कर्नाटक में 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

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