High court

बिलासपुर- उच्च न्यायलय ने नदियों से रेत निकालने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाई गई रोक का पालन नहीं करने को गंभीरता से लिया है।न्यायलयने इस संबंध में राज्य पर्यावरण संरक्षण के आदेश का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।इस आदेश के अनुसार प्रदेश में कहीं भी नदी से रेत नहीं निकाली जा सकती है।पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नदियों से रेत निकालने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ धमतरी निवासी विनित बाफना सहित विभिन्न संगठनों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की थी।

सितंबर 2018 में ट्रिब्यूनल ने नदियों से रेत निकालने दी गई अनुमति पर रोक लगा दी।इस आदेश के खिलाफ केरल सरकार ने अपील पेश की।अपील पर ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 2018 को पुन: नदियों से रेत नहीं निकालने का आदेश दिया।इसके साथ सभी राज्यों को अनुमति रद करने के लिए कहा गया।

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इस आदेश पर छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल ने 21 दिसंबर 2018 को प्रदेश के सभी कलेक्टरों के नाम निर्देश जारी किया।इसमें रेत निकालने के लिए पूर्व में दी गई अनुमति पर रोक लगाई गई।इसमें केंद्र की नई अधिसूचना जारी होने तक नदियों से रेत खनन नहीं करने को कहा है।

चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन की डीबी ने सुनवाई उपरांत याचिका में गुरूवार को निर्णय पारित किया गया।न्यायलय ने शासन को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 21 दिसंबर 2018 को जारी निर्देश जिसमें नदियों से रेत निकालने के लिए पूर्व दी गई अनुमति को रोक लगाई है,इसके पालन का आदेश दिया है।

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