cheaper electricity
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रायपुर MyNews36 – छत्तीसगढ़ में कोरोना ड्यूटी में लगे सरकारी विभागों के हजारों कर्मचारी हाई रिस्क में है।कर्मचारियों के सिर्फ मास्क उपलब्ध कराए गए हैं।इसके अलावा अंतर जिला आवागमन की ऑनलाइन अनुमति के लिए शासन ने ई पास व्यवस्था लागू की है।इसमें तकनीकी दिक्कत पैदा हो गई है, जिसके कारण लोग ई पास के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को सस्ती बिजली (cheaper electricity) मिलेगी।मंत्रालय ने पावर प्लांटों में धुले कोयले के उपयोग की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। प्रदेश की दिनभर की अपडेट इस प्रकार है –

बिजली होगी सस्ती,लोगों को मिलेगी राहत

बिलासपुर- केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को सस्ती बिजली (cheaper electricity) मिलेगी। मंत्रालय ने पावर प्लांटों में धुले कोयले के उपयोग की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इससे पहले धुले कोयले से ही बिजली बनाने की अनिवार्यता थी।कोयले की धुलाई के लिए भी 25-25 हॉर्सपावर के मोटर पंप के जरिए भूजल से पानी खींचा जाता है। भूजल का दोहन के कारण जल स्तर में भी तेजी के साथ गिरावट आते जा रही है।

कोरोना ड्यूटी में लगे अन्य सरकारी विभाग के हजारों कर्मचारी हाई रिस्क में

बिलासपुर- जिला प्रशासन ने कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए अन्य सरकारी विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी कोरोना से निपटने के लिए लगाया है। इसमें शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी, पुलिस विभाग, नगर निगम के साथ अन्य विभागों के कर्मचारी तैनात हैं जो ड्यूटी के समय संदेहियों से घिरे रहते हैं और कोरोना हाई रिस्क जोन में है। इसके बाद भी इनके सुरक्षा के लिए सिर्फ मास्क ही उपलब्ध कराया गया है। न तो इन्हें हेंड ग्लब्स दिया गया है और न ही सैनिटाइजर। ऐसे में जोखिम के बीच इन्हें काम करना पड़ रहा है।

स्कूलों में पानी व प्रार्थना पर एक साल की रोक

बिलासपुर- कोरोना संक्रमण के बीच स्कूल कैंपस में पानी पीने का स्थान और प्रतिदिन कैंपस में होने वाली प्रार्थना एक साल के लिए रोक लग सकती है। देशभर के कई विद्वानों और अभिभावकों से मिले सुझाव के आधार पर सीबीएसई इसे लागू करने पर विचार कर रही है। प्राचार्यों का कहना है कि नए सत्र में और भी बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बोर्ड के बाद स्कूल शिक्षा विभाग पर भी इसका दबाव बनेगा। क्योंकि अभिभावक अभी से प्री नर्सरी से कक्षा पांचवी तक की कक्षाएं नहीं लगाने व फीस माफी को लेकर मुद्दा उठाने लगे हैं

शासन के ई पास एप में आया फाल्ट, लोग परेशान

बिलासपुर- अंतर जिला आवागमन की ऑनलाइन अनुमति के लिए शासन ने ई पास व्यवस्था लागू की है। इसमें तकनीकी दिक्कत पैदा हो गई है, जिसके कारण लोग ई पास के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। शासन के ई पास कोविड-19 एप में दिक्कत के कारण इसे डाउन लोड करने वाले लोग आगे आवेदन की प्रक्रिया में नहीं जा पा रहे हैं। असल में इस प्रक्रिया ओके का आब्शन नहीं आने के कारण ऐसा हो रहा है। असल में एप 12 एमबी का है। कई मोबाईल में यह 11.78 एमबी ही लोड हो रहा है। कम एमबी वाले एप में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है

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