जेल व आसपास की भूमि परअतिक्रमण, हाईकोर्ट में दायर की जनहित याचिका

बिलासपुर: राजनांदगांव की जिला जेल व आसपास की जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सोमवार को इस प्रकरण की सुनवाई होनी थी। लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। राजनांदगांव जिले के बालदेवबाग में जिला जेल परिसर का निर्माण कराया गया है। यहां जेल के पीछे लंबे समय से कब्जाधारियों ने अपनी बस्ती बना ली है। धीरे-धीरे कर अवैध कब्जा बढ़ते ही जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने कई कब्जाधारियों को लीज तक दे दी है। वहीं, कुछ लोग जबरिया कब्जा कर लिए है। यहां के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश वैष्णव ने पहले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के साथ ही जिला प्रशासन से शिकायत की। लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

दरअसल कब्जाधारियों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी वरदहस्त है। उनके दबाव के चलते अधिकारी कार्रवाई से घबराते हैं। शहर तेजी से बढ़ रहा है और शासकीय जमीन का अभाव है। इससे शहर का विकास प्रभावित होने की आशंका है। इस पर उन्होंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें भू राजस्व संहिता के साथ ही जमीन संबंधी प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है।

याचिका में अवैध कब्जा को मुक्त कराने की मांग की गई है। साथ ही यह भी कहा है कि निचली बस्तियों को हटाकर अटल आवास सहित अन्य योजना से पक्के मकान बनाकर देने की योजना है। इन अवैध कब्जाधारियों को शासन की योजना के तहत मकान बनाकर दिया जाए। प्रकरण में सोमवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन तकनीकी खामियों के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगले सप्ताह प्रकरण की सुनवाई होगी

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