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रायपुर।राज्य में मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना योजनाओं में फेरबदल से सरकार खफा है।इसी वजह से सरकार ने आदेश जारी किया है कि- अब कोई भी योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जानकारी के बिना शुरू नहीं होगी।नई योजना ही नहीं किसी मौजूदा योजना को बंद या उसमें बदलाव की भी सूचना पहले मुख्यमंत्री को देनी होगी।

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सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सभी विभागों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है।मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले जीएडी की सचिव रीता शांडिल्य ने इस सभी विभागों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

अंतिम रूप देने से पहले मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना आवश्‍यक

जीएडी सचिव शंडिल्य की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि प्राय यह देखा गया है कि-शासन के विभिन्न् विभागों में संचालित योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन,नवीन योजनाओं की घोषणा और प्रवृत्त (चल रही) योजनाओं को समाप्त करते समय इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं लाई जाती है।

निर्देशित किया जाता है कि-विभागों में जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं के स्वरूप में यदि किसी तरह परिवर्तन की आश्यकता है, नवीन योजना की घोषणा या प्रवृत्त योजना को समाप्त करने की कार्यवाही को अंतिम रूप देने के से पहले इसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में अनिवार्यतलाया जाए।

इस वजह से जारी करना पड़ा आदेश

मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद से कई विभाग और विभागीय मंत्री ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं।पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की कई योजनाओं के नाम बदल दिया गया है।नगरीय प्रशासन और समाज कल्याण विभाग में ऐसे मामले में सबसे ज्यादा हुए हैं।इसकी वजह से न केवल विवाद हो रहा है बल्कि सरकार की किरकिरी भी हो रही है।महीनेभर के दौरान स्वास्थ्य विभाग में भी कई ऐसे काम हुए हैं जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं थी।इसे देखते हुए जीएडी ने यह आदेश जारी किया है।

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